मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें मुख्य रूप से नई ट्रांसफर पॉलिसी, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, और पराली जलाने पर सख्ती जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।

ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी

अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 से 30 मई 2025 के बीच ही हो सकेंगे। इसके लिए 30 मई तक ई-ऑफिस पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग अपने हिसाब से ट्रांसफर नीति बना सकेंगे।

नई नीति के अनुसार, मंत्री और प्रभारी मंत्री पदवार प्रतिशत के अनुसार तबादले कर सकेंगे। 

200 पद तक - 20%, 201 से 1000 पद तक -15%, 1001 से 2000 पद तक - 10%, 2001 से अधिक पदों पर - 5% तक तबादले होंगे।

पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई
सरकार ने पराली जलाने पर सख्त कदम उठाए हैं। यदि कोई किसान पराली जलाता है तो उसकी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि एक साल के लिए रोक दी जाएगी और अगले वर्ष उसकी फसल की खरीदी नहीं होगी।

महंगाई भत्ते में वृद्धि
शासकीय कर्मचारियों को अब 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर है। कैबिनेट ने इस पर सहमति जताते हुए मुख्यमंत्री के फैसले का अनुसमर्थन किया।

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
सरकार ने मुरैना के पास 3000 मेगावॉट के सोलर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें से 1000 मेगावॉट मध्यप्रदेश के लिए रहेगा जबकि 2000 मेगावॉट बिजली उत्तरप्रदेश को दी जाएगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर समिति गठित
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अध्ययन और राज्य के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक योजना तैयार करने हेतु छह सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया और जेके शर्मा शामिल हैं।