गूंज़-ए-झाबुआ

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रदेश के सरकारी दफ्तर हाॅफ-डे कार्य पश्चात अवकाश रहेगा। 1 नवंबर को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्‌टी का आदेश शनिवार दोपहर सामान्य प्रशासन के उप सिचिव मेहताब सिंह द्वारा जारी कर दिए है।

जल संसाधन विभाग ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत 164 सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंता में प्रोन्नति दी है। यह अस्थायी रूप से लागू है और भविष्य में इसमें कोर्ट के निर्णय के अनुसार बदलाव हो सकता है।                  जल संवर्गीय प्रोन्नति पर प्रभावी रोक के कारण झाबुआ में नीलम मेड़ा काे विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार दिया गया है। जब तक पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन हाेने से विभागीय प्रोन्नति पर रोक है।                    एसडीओ नीलम मेड़ा काे प्रभार प्राप्त हाेने से कुछ ठेकेदार व भ्रष्ट कर्मचारियाें में भय भी व्याप्त हाे चुका है। जिसके पीछे की प्रमुख वज़ह नीलम मेड़ा का कार्य के प्रति ईमानदार एवं सख्त लहज़ा हाेना भी माना जा रहा है। जिससे नीलम मेड़ा काे कई परेशानियाें का सामना करना पड़ सकता है, किंतु कुशल रणनिती बनाकर यह कितने लंबे समय इस पद पर काबीज़ रहेगी यह वक्त व इनकी कार्यशैली पर निर्भर है। मुझे अस्थाई ताैर पर प्रभार प्रदान किया गया...

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने 67 संविदा डीडीसी फार्मासिस्ट, 18 संविदा विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, 90 संविदा एएनएम और 85 संविदा स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के तबादले किए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने 169 प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के स्थानांतरण किये हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर 85 सहायक प्राध्यापक, 19 प्रयोगशाला परिचारक और भृत्य के तबादले किए हैं।

संगठन में और कसावट लाने प्रदेश भाजपा जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने की तैयारी में हैै। इसमें एक दर्जन से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने से लेकर वहां के प्रभारियों की भी रवानगी हो सकती है। इसके लिए प्रदेश संगठन ने प्रभारियों एवं अन्य माध्यमों से जिला संगठनों की रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रदेश प्रवास के बाद इस मामले में संगठन स्तर पर चर्चा होगी और इसके बाद निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो कुछ जिलों के प्रभारी मंत्री भी बदले जा सकते हैै। संगठन को मजबूत बनानें में जुटा पार्टी नेतृत्व मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए जहां बूथ लेबल से लेकर जिला स्तर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौपी जा रही है, तो वहीं निष्क्रिय और जनाधारविहीन पदाधिकारियों से दायित्व वापस लेने की तैयारी भी हो रही है। संगठन से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रदेश नेतृत्व ने उन जिलों की सूची तैयार कराई है,जहां पार्टी को पिछले निकाय और पंचायत चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले है। बताया ग...

संपूर्ण मध्यप्रदेश सहित अब झाबुआ में भी वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट वाले कर्मचारियों का कार्यालय में प्रवेश प्रतिबंध, पेट्रोल पंप और पार्किंग पर प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इंदौर, भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कितने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी रिपोर्ट रोजाना पीएचक्यू को भेजनी होगी। पीएचक्यू ने साफ किया है कि हेलमेट का इस्तेमाल वाहन चालक करे। इसके लिए पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। फिर से बिना हेलमेट अब पेट्रोल लेना भी मुश्किल होगा वही सरकारी अधिकारी व कर्मचारियाें काे भी अब हेलमेट अनिवार्य हैं। साथ ही वाहन चालकों पर पुलिस पेट्रोल पंप में तैनात होकर निगरानी करेगी।                पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल से जारी आदेश क्रमांक- पुमु / अमनि/ पीटीआरआई/सेल-2 (अभि.)/3076/2022 दिनांक 1.10.2022 में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और भोपाल एव...