गूंज़-ए-झाबुआ

गूंज-ए-झाबुआ। चार्टर्ड बसाें से यात्रा करना लगभग अब जैसे अनहाेनी काे बुलावा देने समान हाे चुका है। विगत चार माह में चार्टर्ड में सफर करने वाले यात्रियाें की व्यथा सुनाें ताे ऐसा लगता है जैसे चार्टर्ड बस सें सफर करने का नाम ही मुसीबत है।              आज सुबह झाबुआ से इंदाैर की और जाने वाली चार्टर्ड बस एमपी 09 एफए 9071 ड्रायवर की लापरवाही के चलते बस का स्टेरिंग लाॅक हाे गया। जिसके चलते बस  सड़क से नीचे उतर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बस में सवार करीब 30-40 यात्रियाें में 3 यात्री के घायल हाेने की सूचना प्राप्त हाे रही है। हादसे में घायल लाेगाें में एक बच्ची समेत दाे अन्य का हाेना पता चला है। खबर लिखें जाने तक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सभी यात्री अन्य बसों से मौके से रवाना हो गए। हादसे में घायल लाेगाें काे उपचार हेतू रवाना किया गया।           प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना करीब सुबह 8 बजे की है। चार्टर्ड बस रोजाना की तरह झाबुआ से इंदाैर जा रही थी। तभी सरदारपुर के समीप बस के चालक की लापरवाही के चलते बस...

शासन द्वारा बनाई गई समिति ने निलंबन की समीक्षा की जिसमें निलंबन के बाद निर्धारित समय सीमा 16 नवंबर तक अरविंद तिवारी ने आरोप पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद निलंबन अवधि बढ़ाने का अभिमत समिति द्वारा दिया, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया।           निलंबित IPS अधिकारी अरविंद तिवारी की निलंबन की अवधि को राज्य शासन ने बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि  19 सितंबर को जारी निलंबन आदेश की अवधि 16 नवंबर को समाप्त हो रही है जिसे अब 120 दिन के लिए और बढ़ाया जाता है। मप्र गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक झाबुआ अरविंद तिवारी को 19 सितंबर 2022 को निलंबित करने के बाद भारत सरकार गृह मंत्रालय से पत्र लिखा गया था। 17 अक्टूबर को 2022 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने IPS अरविंद तिवारी निलंबन के लिए सहमति दी थी और निलंबित अधिकारी के विरुद्ध 16 नवंबर 2022 तक आरोप पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए थे।

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को प्रदेश के सरकारी दफ्तर हाॅफ-डे कार्य पश्चात अवकाश रहेगा। 1 नवंबर को सरकारी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्‌टी का आदेश शनिवार दोपहर सामान्य प्रशासन के उप सिचिव मेहताब सिंह द्वारा जारी कर दिए है।

जल संसाधन विभाग ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत 164 सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंता में प्रोन्नति दी है। यह अस्थायी रूप से लागू है और भविष्य में इसमें कोर्ट के निर्णय के अनुसार बदलाव हो सकता है।                  जल संवर्गीय प्रोन्नति पर प्रभावी रोक के कारण झाबुआ में नीलम मेड़ा काे विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार दिया गया है। जब तक पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन हाेने से विभागीय प्रोन्नति पर रोक है।                    एसडीओ नीलम मेड़ा काे प्रभार प्राप्त हाेने से कुछ ठेकेदार व भ्रष्ट कर्मचारियाें में भय भी व्याप्त हाे चुका है। जिसके पीछे की प्रमुख वज़ह नीलम मेड़ा का कार्य के प्रति ईमानदार एवं सख्त लहज़ा हाेना भी माना जा रहा है। जिससे नीलम मेड़ा काे कई परेशानियाें का सामना करना पड़ सकता है, किंतु कुशल रणनिती बनाकर यह कितने लंबे समय इस पद पर काबीज़ रहेगी यह वक्त व इनकी कार्यशैली पर निर्भर है। मुझे अस्थाई ताैर पर प्रभार प्रदान किया गया...

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने 67 संविदा डीडीसी फार्मासिस्ट, 18 संविदा विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, 90 संविदा एएनएम और 85 संविदा स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर के तबादले किए हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने 169 प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के स्थानांतरण किये हैं।

उच्च शिक्षा विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर 85 सहायक प्राध्यापक, 19 प्रयोगशाला परिचारक और भृत्य के तबादले किए हैं।