गूंज़-ए-झाबुआ

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने तबादले के बावजूद अपनी नई पदस्थापना पर ज्वाइन नहीं करने वाले भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और राज्य पुलिस सेवा (SPS) के अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है और निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। शासन ने दिखाई सख्ती, जारी किया आदेश.. . राज्य शासन के आदेश के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कई पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी नई नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने और शासन को सूचित करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, कुछ अधिकारियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा था। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा 24 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो अधिकारी अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है। साथ ही, ...

भाेपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सिंह यादव ने विधानसभा सत्र में बड़ा ऐलान किया है। 9 साल से प्रमोशन पर था विराम... 2016 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया ठप हो गई थी। इससे न केवल हजारों कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहे, बल्कि इस अवधि में करीब 1 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। विधायक प्रताप ग्रेवाल ने उठाई आवाज... सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से विधानसभा के पटल पर रखा और सरकार से मांग की कि लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को तत्काल बहाल किया जाए। उनकी इस पहल के बाद सरकार ने समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाने का आश्वासन दिया है। क्या बोले मुख्यमंत्री...? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सिंह यादव ने कहा कि सरकार जल्द ही रिक्त पदों को भरने और कर्मचारियों को प्रमोशन देने की प्रक्रिया तेज करेगी। कर्मचारियों में खुशी की लहर इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारिय...

भोपाल।  राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पत्रकारों ने धरना दिया। यह प्रदर्शन पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ दर्ज मामले को लेकर किया गया। पत्रकारों का कहना है कि उन पर गलत तरीके से मामला दर्ज किया गया है। धरने में विभिन्न पत्रकार संगठनों के सदस्य और भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप गलत पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि स्वतंत्र पत्रकारिता को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झाबुआ।  पीएम उषा योजना के अंतर्गत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ में कौशल विधा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। यह प्रशिक्षण 10 मार्च से 24 मार्च तक उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें जिला समन्वयक सेडमैप झाबुआ, कैलाश चंद्र विश्वकर्मा ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। प्राचार्य बोले – आत्मनिर्भरता से करें हर समस्या का सामना... कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. जेसी सिन्हा ने कहा, "आत्मनिर्भर रहकर हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। आज के दौर में हर कदम पर मुसीबतें खड़ी हैं, इसलिए बचाव के तरीके सीखना बेहद जरूरी हो गया है।"          प्रशासनिक अधिकारी डॉ. रविंद्र सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, "वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कुशलता का होना आवश्यक है, जिससे हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।" प्रशिक्षण में भाग लेने वाली छात्राओं में करिश्मा पांचाल, अवंतिका भूरिया, अजीता अटारा सहित अन्य ...

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने कुटुंब न्यायालय के उस विवादित फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि जैन समाज पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जैन समाज भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आता है, इसलिए विवाह संबंधी मामलों में यह अधिनियम प्रभावी रहेगा। जैन समाज को मिली स्पष्टता... इस निर्णय के बाद जैन समाज के विवाह संबंधी विवादों को लेकर जारी असमंजस समाप्त हो गया है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, लेकिन इसके बावजूद विवाह से जुड़े मामलों में हिंदू विवाह अधिनियम ही लागू होता रहा है। समाज ने किया फैसले का स्वागत... जैन कॉन्फ्रेंस युवा शाखा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जैन "टीनू" ने उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "हम भले ही जैन हैं, लेकिन दशकों से हमारे विवाह संबंधी मामले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही निपटाए जाते रहे हैं। कुटुंब न्यायालय का पूर्व निर्णय समाज को असमंजस में डालने वाला था, जिसे उ...

भोपाल।  मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।           सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक, विशेष, अतिरिक्त और उप पुलिस महानिदेशकों सहित कई अधिकारियों को नई जगहों पर तैनात किया गया है। इनमें प्रशासन, भर्ती, दूरसंचार, अपराध शाखा, रेल सुरक्षा और लोकायुक्त संगठन से जुड़े पदों पर बदलाव किए गए हैं।         यह तबादले प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अधिकारी जल्द ही अपनी नई तैनाती पर कार्यभार संभालेंगे।

पेटलावद।  नगर परिषद की लापरवाही के कारण निर्दोष और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नियमों का हवाला देकर सख्ती दिखाने वाले अधिकारी आज खुद इस हादसे के लिए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। मामला पेटलावद का है, जहां बिना किसी अनुमति के बनाए जा रहे सिनेमा हॉल की छत रविवार काे अचानक गिर गई, जिससे दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। बिना अनुमति हो रहा था निर्माण, नगर परिषद ने नहीं दिखाई सख्ती... जानकारी के अनुसार, नवीन (नरसिंहदास) पिता प्रकाशचंद्र बैरागी, निवासी पेटलावद द्वारा 100 फीट लंबाई और 60 फीट चौड़ाई यानी कुल 6000 वर्गफीट क्षेत्र में सिनेमा हॉल का निर्माण कराया जा रहा था। नगर परिषद, पेटलावद से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, फिर भी यह निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण कार्य निम्न गुणवत्ता और बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया जा रहा था, जिसके कारण रविवार को यह दर्दनाक हादसा हुआ। एसडीएम ने की पुष्टि, कलेक्टर ने गठित की जांच समिति... पेटलावद एसडीएम ने वीडियो जारी कर बताया कि सिनेमा हॉ...

भोपाल। मप्र वन कर्मचारी संघ भोपाल की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक कोलार रेस्ट हाउस, भोपाल में संपन्न हुई। इस बैठक में वन कर्मचारी संघ झाबुआ के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया और वन मंडल झाबुआ के कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं से प्रांताध्यक्ष श्री निर्मल तिवारी को अवगत कराया। बैठक के दौरान झाबुआ जिले की नई कार्यकारिणी गठित करने का प्रस्ताव... जिलाध्यक्ष राजेंद्र अमलियार द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे प्रांतीय बॉडी ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। साथ ही, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल तिवारी ने प्रांतीय पदाधिकारियों की सहमति से राजेन्द्र अमलियार को मप्र वन कर्मचारी संघ भोपाल का प्रांतीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया और उन्हें शीघ्र जिले की नई कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए। बैठक में 50 जिलों के पदाधिकारी हुए शामिल... इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेशभर के 50 जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। झाबुआ जिले से श्री अखिलेश मेड़ा, श्री रामलाल परमार सहित अन्य पदाधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए।         यह बैठक वन कर्मचारियों...

झाबुआ।  पेटलावद में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक निर्माणाधीन सिनेमाघर का ढांचा अचानक ढह गया। इस दुर्घटना में दो मजदूर मलबे में दब गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब रेस्क्यू कार्य ने गति पकड़ ली है। मौके पर दो जेसीबी और एक क्रेन भी पहुंच चुकी है, जिससे मलबा हटाने का काम तेज किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में एंबुलेंस भी तैनात कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा अचानक हुआ और मजदूरों को बचने का मौका नहीं मिला। वहीं, एक मजदूर ने गूंज़-ए-झाबुआ से चर्चा के दौरान पुष्टि की कि दो मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है कि दबे हुए मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जा सके। हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है।

झाबुआ। जिले के पेटलावद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन सिनेमाघर का ढांचा अचानक धराशायी हो गया। इस दुर्घटना में दो मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मजदूर जीवित हैं या उन्हें कोई गंभीर चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान अचानक ढांचा गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। पुलिस और राहत दल जेसीबी मशीन व अन्य साधनों की मदद से मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। गूंज़-ए-झाबुआ की टीम भी माैके पर पहूंच चुकी है। 

झाबुआ।  गूंज-ए-झाबुआ द्वारा प्रकाशित खबर का त्वरित असर हुआ। डीआरपी गेट के सामने अव्यवस्थित रूप से लगी तरबूज की दुकान को प्रशासन ने हटा दिया। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को बड़ी राहत मिली है। भाजपा मंडल मंत्री किशोर भाबर ने व्यक्त किया आभार... भाजपा मंडल मंत्री किशोर भाबर ने इस मुद्दे को उठाने के लिए गूंज-ए-झाबुआ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस खबर के माध्यम से प्रशासन तक आवाज़ पहुंची और कार्रवाई संभव हो सकी। स्थानीय लोगों ने जताई संतुष्टि... क्षेत्रवासियों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह के अतिक्रमण को रोका जाएगा, जिससे यातायात बाधित न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। गूंज-ए-झाबुआ आगे भी जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहेगा...

झाबुआ। शहर के डीआरपी लाइन गेट के सामने सड़क किनारे एक तरबूज विक्रेता द्वारा अव्यवस्थित रूप से दुकान लगाने से यातायात बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दुकानदार दिन और रात दोनों समय अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर देता है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की परेशानी... इस इलाके से रोज़ाना बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। तरबूज खरीदने आने वाले ग्राहक अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा, विक्रेता का वाहन भी लंबे समय तक वहीं खड़ा रहता है, जिससे समस्या और गंभीर हो रही है। अतिक्रमण की कोशिश का आरोप... बीजेपी मण्डल मंत्री किशोर भाबर ने इस मामले को अतिक्रमण की कोशिश बताते हुए प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो यह आने वाले समय में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। प्रशासन से समाधान की अपील... स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने प्रशासन से इस अव्यवस्थित दुकान को हटाने और यातायात को सुचारु कर...

करवड़। झाबुआ जिले के ग्राम करवड़ में आवारा सांड के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही। आज सुबह करीब 9 बजे सांड के हमले में कलावती मालवीय नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवड़ पहुँचाया, लेकिन वहाँ की स्थिति ने सभी को निराश कर दिया। बिना उपचार के किया रेफर, रेफर पर्ची भी अधूरी... स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद विमला सिंगाड़ ने बिना किसी जांच-पड़ताल के, मरीज को सीधे रेफर कर दिया। खास बात यह है कि रेफर पर्ची में ना मरीज का नाम, ना दिनांक और ना ही अन्य कोई विवरण दर्ज किया गया। घायल के पुत्र प्रदीप मालवीय ने आरोप लगाया कि विमला सिंगाड़ अक्सर मरीजों को बिना प्राथमिक उपचार के ही बाहर भेज देती हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। निजी डॉक्टर के पास कराना पड़ा इलाज... स्वास्थ्य केंद्र से निराश होकर ग्रामीणों ने घायल महिला को पास के निजी डॉक्टर के पास ले जाया, जहाँ उन्हें आवश्यक प्राथमिक उपचार दिया गया। ग्रामीणो...

भोपाल।  मध्यप्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई जिलों के जिला आबकारी अधिकारियों और सहायक आबकारी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस आदेश के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

झाबुआ।  झाबुआ जिले में 27 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 1100 जाेड़ाें का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर आदिवासी संगठन जयस (जय आदिवासी युवा शक्ति) ने अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष रखी हैं। जयस जिलाध्यक्ष विजय डामोर और अन्य पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आदिवासी समाज की परंपराओं का पूरा सम्मान किया जाए। उन्होंने कहा कि झाबुआ जिले में 90% से अधिक आबादी आदिवासी समाज की है, जहां विवाह समारोह पारंपरिक तडवी और पुजारा के रीति-रिवाजों से संपन्न होते हैं। जयस की प्रमुख मांगें... जिस तरह पंडितों के लिए अलग मंच बनाया जा रहा है, उसी तरह तडवी और पुजारा के लिए भी अलग मंच स्थापित किया जाए। आदिवासी विवाह परंपरा के अनुसार, फेरे दूल्हन के जीजा द्वारा कराए जाने चाहिए। आदिवासी समाज सुधारक स्व. खुमसिंह महाराज जी की तस्वीर कार्यक्रम स्थल पर लगाई जाए। हर गांव में तडवी और पुजारा होने चाहिए ताकि विवाह पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से हो सके। जयस के पदाधिकारियों ने इस विषय में झाबुआ तहसीलदार सुनील कुमार डावर से मुलाकात कर अपनी मां...

भोपाल।  मध्यप्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, कई क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। सरकार के निर्देशानुसार, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को आगामी 7 दिनों के भीतर अपने नए कार्यस्थल पर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैधानिक रूप से लाइव प्रसारण किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद विधानसभा प्रशासन सतर्क हो गया है और मार्शलों द्वारा गैलरियों में जांच की जा रही है। बिना अनुमति विधानसभा कवरेज पर रोक... नियमों के मुताबिक, बिना पूर्व अनुमति के विधानसभा की कार्यवाही का कोई भी व्यक्ति या संस्था कवरेज नहीं कर सकती। इसके बावजूद किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण कर दिया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मार्शलों और पुलिस की जांच जारी... सूचना मिलते ही विधानसभा मार्शलों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और गैलरियों में जांच की। इस मामले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह अवैधानिक प्रसारण किसने और कैसे किया। साइबर सेल भी कर रही जांच... इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल को भी जांच सौंपी गई है। विशेषज्ञ यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर और किस डिवाइस से यह प्रसारण हुआ। पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले... गौ...

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल के अंत तक हट सकता है प्रतिबंध... झाबुआ/भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार का अंत अब नजदीक आ रहा है... "तबादला एक्सप्रेस" पूरी रफ्तार पकड़ने वाली है, क्योंकि सरकार ने पुरानी तबादला नीति पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार चला, तो अप्रैल के अंत तक या उससे पहले ही तबादलों पर लगा बैन हट सकता है। कर्मचारियों को मिलेगा मनचाहा स्टेशन... पिछले दो वर्षों से कर्मचारी तबादले की राह देख रहे थे, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते 2023 में तबादला नीति अटक गई थी। अब सरकार ने फिर से प्रक्रिया को गति दी है, जिससे कर्मचारियों को जल्द ही मनचाहे स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा। नीति लगभग तैयार, जल्द होगी अंतिम मुहर... सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार, नई तबादला नीति लगभग तैयार है। इसमें कुछ बदलाव प्रस्तावित हैं, जिन्हें अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुज जैन की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जनवरी में ...

झाबुआ।  झाबुआ जिले में सरकारी स्कूलों और ट्राइबल हॉस्टलों की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, वहीं हॉस्टलों में प्रशासनिक लापरवाही के आरोप भी सामने आए हैं। झाबुआ जिले में सरकारी स्कूलों और ट्राइबल हॉस्टलों की दुर्दशा को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) ने बड़ा मुद्दा उठाया है। संगठन के जिलाध्यक्ष विजय डामोर ने प्रशासन और शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूलों में सुविधाओं की कमी... कई सरकारी स्कूलों में पानी, शौचालय और भवनों की मरम्मत जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ स्कूलों में छतों पर रखी पानी की टंकियां गिरकर टूट गई हैं या गायब हो चुकी हैं। शिक्षकों का कहना है कि तेज हवा के झोंकों से टंकियां गिर गईं, लेकिन अभिभावकों और स्थानीय लोगों का मानना है कि रखरखाव की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनी है। हॉस्टलों में अनियमितताएं.... जिले में स्थित कई ट्राइबल हॉस्टलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई हॉस्टल अधीक्षक वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, जबकि नियमों के अनुसार उनका स्थानांतरण...

झाबुआ। भील सेना संगठन ने महिला एवं बाल विकास विभाग में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। संगठन के जिलाध्यक्ष रवि भूरिया ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विभाग अब "भ्रष्टाचार विभाग" बन चुका है। आदिवासी महिलाओं के अधिकारों का शोषण किया जा रहा है और उनसे अवैध रूप से पैसों की वसूली हो रही है। सीडीपीओ पर रिश्वतखोरी के आरोप... रवि भूरिया ने आरोप लगाया कि झाबुआ और राणापुर के सीडीपीओ (बाल विकास परियोजना अधिकारी) मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाने के आदेश को कमाई का जरिया बना रहे हैं। राणापुर ब्लॉक के सीडीपीओ मुवेल पर आरोप है कि उन्होंने हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से 25,000 रूपये की वसूली की है। वहीं, झाबुआ की सीडीपीओ बुनकर पर मनमानी वसूली करने और भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करने का आरोप है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल... भील सेना के झाबुआ ब्लॉक अध्यक्ष गोलू वसुनिया ने कहा कि यह भ्रष्टाचार महिला बाल विकास मंत्री के गृह जिले में हो रहा है, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उ...

झाबुआ।  पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति को लेकर जयस (जय आदिवासी युवा शक्ति) ने सरकार से पारदर्शिता बरतने की मांग की है। संगठन के जिला अध्यक्ष विजय डामोर ने स्पष्ट किया कि पिछली बार की तरह यदि नियुक्तियाँ पिछले दरवाजे से की गईं, तो जयस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगा। डामोर ने कहा कि आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सरकार यदि इस बार भी अपारदर्शी तरीके से नियुक्तियाँ करती है, तो जयस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। उन्होंने मांग की कि इस प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को अवसर दिया जाए, ताकि न्यायसंगत निर्णय हो सके।           जयस ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

झाबुआ।  हाल ही में रिलीज़ हुए गाने "रेल गाड़ी" में आदिवासी समाज से जुड़े कुछ शब्दों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) संगठन और आदिवासी समाज ने इस गाने में "चाल छोरी खोदरा" जैसे शब्दों पर आपत्ति जताई है और इसे आदिवासी संस्कृति तथा महिलाओं का अपमान बताया है। क्या है विवाद...? गाने में "चाल छोरी खोदरा" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के शब्दों के माध्यम से आदिवासी समाज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो निंदनीय है। जयस संगठन और आदिवासी समाज की मांगें और चेतावनी... जयस संगठन ने गाने से आपत्तिजनक शब्दों को तुरंत हटानें एवं गायक, गीतकार और गाने की पूरी टीम पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।       जयस संगठन के जिलाध्यक्ष विजय डामोर ने प्रशासन से इस गाने को तुरंत हटाने और संबंधित कलाकारों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई ...

भोपाल।  मध्यप्रदेश पुलिस विभाग ने कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बालाघाट में दो वर्ष की अवधि पूरी करने वाले अधिकारियों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया गया है, जबकि उनकी जगह नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा, पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ADG) और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं।

✍️ भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने नौ महीने के अंतरिक्ष प्रवास के बाद सफलतापूर्वक धरती पर वापसी कर ली है। उन्होंने स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए मैक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित लैंडिंग की। लंबे इंतजार के बाद वापसी... सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जून 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) गए थे। हालांकि, तकनीकी खामियों के कारण उनकी वापसी कई बार टल गई। आखिरकार, स्पेसएक्स के क्रू-10 मिशन ने उनकी सुरक्षित वापसी को संभव बनाया। स्वास्थ्य पर नजर... लैंडिंग के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण एक सामान्य प्रक्रिया है। नासा की मेडिकल टीम उनकी मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। नासा ने जताई खुशी... नासा ने मिशन की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, "यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त करेगी।" अंतरिक्ष से मिली नई सीख... इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने कई वैज्ञानिक प्रयोगों ...